धामी सरकार ने पेश किया 65 हजार करोड़ का बजट, महिलाओं और युवाओं पर फोकस, पढ़िए खास बातें

 धामी सरकार ने पेश किया 65 हजार करोड़ का बजट, महिलाओं और युवाओं पर फोकस, पढ़िए खास बातें

 देहरादून : उत्तराखंड में कोरोना से लगातार दो वर्षों तक जूझने से धीमी पड़ी विकास कार्यों की गति अब तीसरे वर्ष में गति पकड़ेगी। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक बजट में नई योजनाओं की झड़ी लगाने के बजाय बीते वर्षों से चल रहे अवस्थापना विकास कार्यों को आगे बढ़ने का संकल्प लिया है।

इस वर्ष 524 किमी लंबाई के मार्गों का नवनिर्माण, 1680 किमी लंबाई के मार्गों का पुनर्निर्माण और 36 सेतुओं का निर्माण किया जाएगा। 10 वर्ष से पुरानी और जीर्ण-शीर्ण 2288 किमी सड़कों की दशा सुधारी जाएगी।

विधानसभा में मंगलवार को वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने 65571.49 करोड़ का कर मुक्त बजट पेश किया। बजट में खेती, किसानों, महिलाओं, युवाओं, वंचित वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 311.76 करोड़ की बड़ी राशि पलायन रोकने में गेमचेंजर की भूमिका निभा सकती है। भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस का वरीयता देते हुए ई-गवर्नेंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारदर्शिता पर जोर दिया है।

बजट में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल प्राप्तियां 63774.55 करोड़ रहने का अनुमान है। वहीं खर्च 65571.49 करोड़ अनुमानित है। 1796.94 करोड़ के समेकित निधि के घाटे को पूरा करने के लिए 1700 करोड़ लोक लेखा से समायोजित किए जाएंगे। घाटे की पूर्ति को उठाए गए कदम का हवाला देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में कोई राजस्व घाटे का अनुमान नहीं है। उन्होंने दावा किया कि आय-व्ययक प्रस्ताव के आधार पर 2460.96 करोड़ राजस्व अधिशेष रहने का अनुमान है।

बजट में खेती, किसानी, गांवों को प्राथमिकता मिली है। मनरेगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान के लिए अच्छा-खासा बजट रखा गया है। गांवों, शहरों में अवस्थापना विकास को तरजीह दी गई है। ग्राम्य विकास और शहरी विकास के लिए सरकार ने धन दिया है। पिछली सरकार की विकास और कल्याण योजनाओं को चालू वित्तीय वर्ष में जारी रखने के लिए बजट की व्यवस्था की गई है।

पर्यटन स्थलों का करेंगे विकास

पर्यटन विकास में 13 डिस्ट्रिक्ट 13 थीम बेस्ड डेस्टीनेशन योजना को विकसित करने का संकल्प बजट में लिया गया है। इन स्थलों पर आधारभूत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। कुमाऊं मंडल में करीब 398 प्रमुख मंदिरों और पर्यटन स्थलों के महत्वपूर्ण मंदिर को मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत विकसित किया जाएगा।

सीमांत क्षेत्रों के विकास से रोकेंगे पलायन

बजट में पलायन को रोकने और सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए धन जुटाया गया है। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना को 25 करोड़, सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम में 44.78 करोड़, मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के लिए 20 करोड़ की राशि रखी गई है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 105.41 करोड़ की बड़ी राशि के बल पर गांवों के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन को प्राथमिकता

सामाजिक सुरक्षा पेंशन को सरकार ने अपनी प्राथमिकता बनाए रखा है। सभी पात्र वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों, परित्यक्त महिलाओं को पेंशन देने के लिए 1500 करोड़ रुपये बजट में दिए गए हैं। वहीं गरीब परिवारों को महिलाओं को राहत देते हुए अंत्योदय राशनकार्डधारकों को एक वर्ष में तीन निश्शुल्क रसोई गैस सिलिंडर योजना के लिए 55 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

बजट के प्रमुख बिंदु

वर्ष 2022-23 के लिए 65571.49 करोड़ का बजट, कुल प्राप्तियां 63774.55 करोड़ अनुमानित

कुल व्यय में 49013.31 करोड़ राजस्व लेखे और 16558.18 करोड़ पंूजी लेखे का व्यय अनुमानित

राजस्व आय 51474.27 करोड़, कर राजस्व 24500.72 करोड़, स्वयं का कर राजस्व 15370.56 करोड़, करेत्तर राजस्व 5520.79 करोड़ अनुमानित

राजकोषीय घाटा 8503.70 करोड़ होने का अनुमान। यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.07 प्रतिशत है, राजस्व घाटे का अनुमान नहीं

वेतन-भत्तों पर लगभग 17350.21 करोड़, पेंशन मद में 6703.10 करोड़, ब्याज भुगतान में 6017.85 करोड़

बजट में खास

524 किमी लंबाई के मार्गों का नवनिर्माण, 1680 किमी लंबाई के मार्गों का पुनर्निर्माण और 36 सेतुओं का होगा निर्माण

नई योजनाओं की झड़ी लगाने के बजाय पुरानी योजनाओं को बजट में प्राथमिकता

अंत्योदय राशनकार्डधारकों को एक वर्ष में तीन निश्शुल्क रसोई गैस सिलिंडर के लिए 55.50 करोड़

सामान्य व पिछड़ जाति के छात्रों को निश्शुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने को 36.86 करोड़

सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम में पांच जिलों चमोली, उत्तरकाशी, चम्पावत, ऊधमसिंहनगर और पिथौरागढ़ के नौ विकासखंडों में अवस्थापना विकास को 44.78 करोड़

मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 25 करोड़

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के चम्पावत परिसर की स्थापना को पांच करोड़

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आइटी अकादमी व उत्कृष्टता केंद्र के संचालन को पांच करोड़

देहरादून के चीड़बाग स्थित शौर्य स्थल को 20 करोड़

सामुदायिक फिटनेस उपकरण को 10 करोड़