तीरथ सिंह रावत लगाई त्रिवेंद्र सरकार के एक और फैसले पर रोक, की सहकारी बैंक की भर्ती परीक्षा रद्द
वैसे किसी भी राज्य में सरकार बदलने पर नई सरकार पुराने सरकार के कई फैसलों को पलट देती है लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी के मुख्यमंत्री बदलने के बाद नए मुख्यमंत्री पुराने मुख्यमंत्री के फैसले पलट रहे हैं. मंगलवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने त्रिवेंद्र सरकार का एक और फैसला पलट दिया है. अब राज्य सहकारी बैंक की भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है.
मंगलवार सुबह ही कैंडिडेट्स को एग्जाम रद्द होने की दी जानकारी दी गई. इसकी जानकारी मिलने के बाद कॉर्पोरेटिव बैंक के हेडक्वार्टर के बाहर कैंडिडेट्स ने जमकर हंगामा किया. आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में राज्य सहकारी बैंक में भर्ती निकाली गई थी.
राज्य सहकारी बैंक की परीक्षा रद्द होने के बाद अल्मोड़ा में युवाओं ने बाजार में जुलूस निकाला. उनका कहना था कि सरकार युवाओं के साथ छल कर रही है. यह जुलूस युवा जन संघर्ष ने युवाओं के साथ निकाला. वहीं कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि भर्ती प्रक्रिया के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा था. बीजेपी सरकार ने पहले बेरोजगारों को ठगा और अब ठेंगा दिखाया.
कौन-कौन से फैसले अभी तक पलटे
- मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने घोषणा की है कि कुंभ में आने वाले किसी भी श्रद्धालु के लिए अब कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा की महाकुंभ 12 साल में एक बार आयोजित होता है और लोग 12 सालों से कुंभ की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं. ऐसे में जब महाकुंभ आयोजित हो रहा है. इसमें पाबंदियां लगाना ठीक नहीं. इतना जरूर है कि कोरोना प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें.
- त्रिवेंद्र सरकार में पूर्व में जहां कुंभ के लिए ट्रेनों के संचालन पर पाबंदी लगा दी गई थी. वहीं नए मुख्यमंत्री ने पाबन्दियों को हटा अधिक से अधिक ट्रेनें चलाने और बसें चलाने का आदेश दे दिया है.
- मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के एक और फैसले को पलटने की तैयारी में हैं. तीरथ सिंह रावत ने चार धाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो संकेत दिए हैं. उससे चारों धामों में भी खुशी की लहर है. मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि चारधाम देवस्थानम एक्ट को लेकर पुनर्विचार किया जा सकता है. मुख्यमंत्री के इस रुख के बाद उनके कैबिनेट सहयोगी भी चार धाम देवस्थानम एक्ट के विरोध में खुलकर बोलने लगे हैं.
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