उत्तराखंड में सचिवालय समेत सभी सरकारी कार्यालयों में 100 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य
देहरादून :उत्तराखंड के सभी सरकारी कार्यालयों में अब शत -प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने मंजूरी दे दी है। राज्य में कोरोना संक्रमण में कमी के बाद यह निर्णय लिया जा रहा है। पिछले साल कोरोना महामारी को देखते हुए शासन ने सचिवालय समेत सभी सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में कमी कर दी थी।
कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति को 75 फीसदी तक सीमित किया गया था। लेकिन संक्रमण कम होने के बाद अब सभी कर्मचारियों के लिए ऑफिस आना अनिवार्य करने को मंजूरी मिल गई है। इससे पहले सरकार ने गर्भवती महिलाओं एवं 10 साल से कम उम्र के बच्चे वाली महिलाओं के लिए भी ऑफिस आना अनिवार्य कर दिया था।
कोरोना संक्रमण में गिरावट
उत्तराखंड में पिछले एक माह से हर दिन 50-100 के बीच कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के जिलों में तो संक्रमण में काफी कमी आ चुकी है। वहीं, सरकार ने दफ्तरों में कोरोना संक्रमण पाए जाने पर अब दफ्तर बंद करने के बजाय सेनेटाइज कराने का निर्णय लिया है।
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